ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — 9 ਮਾਰਚ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹9300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ” ਸਕੀਮ ਲਈ ₹900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
• SC ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
• ਲਗਭਗ 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
• ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹9300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
• “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ” ਸਕੀਮ ਲਈ ₹900 ਕਰੋੜ
• ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।