ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 2,356 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਕੀ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
- ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ?
- 2,356 ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ?
- ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?
- ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਕੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।