ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟੂਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਦੀ ਹੱਦ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਧਾਨ ਅਤੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਗੇਂਹੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 64,724 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1,936 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ.) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ — ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।