ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 28,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਬੱਧ' ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।