ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ—ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ—ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿਆਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ: ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (UNAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ (Pay Scale) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
-
ਮੰਗ: 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 4,600 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 29,200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 44,900 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ESMA ਲਾਗੂ: ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ 1947' (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ESMA ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੀਆਂ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ: ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ:
-
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਓ.ਪੀ.ਡੀ. (OPD), ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ICU), ਵਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
-
ਵਿਕਲਪਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Interns) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।