ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ M/s ਓਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4-ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹34 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁਲਾਨਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਓਮੈਕਸ ਦੇ “ਦ ਲੇਕ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੇਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ 10.80% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ₹1.23 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ:
- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਸਚਦੇਵਾ (ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਿਵਾਸੀ)।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਬਣ ਗਏ।
- ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਆਜ SBI ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ MCLR (8.80%) ਉੱਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਆਜ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਰ ਔਕਿਊਪੈਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
- ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਦ ਲੇਕ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਰਾ ਨੇ ਓਮੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 53 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਓਮੈਕਸ ਦ ਲੇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।