ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਾਂਦਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ UAPA ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Gurmeet Ram Rahim Singh News: ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।