ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ UAPA ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।