Monday, March 23, 2026
BREAKING
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ: ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਓਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ, ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਿੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਸਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੇਤਨ

Energy Security

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਛੂਟ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਇਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ।

ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਲਰਟ: ਇਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਟ ਕ੍ਰੂਡ ਵਿੱਚ 8% ਉਛਾਲ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ $82 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।

ਰੂਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਰੂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਯਤਨ - ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ 1985 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMRs) ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

India’s Nuclear Renaissance: Unpacking the SHANTI Bill, 2025

The SHANTI Bill, 2025, ends India’s state nuclear monopoly, allowing private firms to operate Small Modular Reactors. It simplifies liability laws and strengthens regulatory oversight to achieve 100 GW by 2047.

Advertisement