2026 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ CCS ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 64% ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ 'RELIEF' ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ 7.1% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ।

ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ $82 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।

ਰੂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ 1985 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMRs) ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

The SHANTI Bill, 2025, ends India’s state nuclear monopoly, allowing private firms to operate Small Modular Reactors. It simplifies liability laws and strengthens regulatory oversight to achieve 100 GW by 2047.