ਰੂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ 1985 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMRs) ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

The SHANTI Bill, 2025, ends India’s state nuclear monopoly, allowing private firms to operate Small Modular Reactors. It simplifies liability laws and strengthens regulatory oversight to achieve 100 GW by 2047.