ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Ministry of Social Justice and Empowerment ਨੇ SC ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਦੇ 5,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Physics Wallah Foundation ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ “ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।