Monday, March 23, 2026
BREAKING
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ: ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਓਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ, ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਿੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਸਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੇਤਨ

Consumer Court

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ: ਐਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫ਼ਲੈਟ -ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ "ਤਾਰਿਕ"

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੇ ਐਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ-ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਸਰਵਿਸ

ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ–ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ Air India ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਸੀਲਬੰਦ ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ₹80,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹20,000 ਪੀਜੀਆਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵਿਵਾਦ: ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement