ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 25,000 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੁਗਨੂੰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਫੇਜ਼ 4 ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੋ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ - ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਮੋਹਣ ਨੰਦਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨਸ਼ੋਰਂਸ ਕੰਪਨੀ 2022 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸਖਤ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ/ਏਜੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।