ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Supreme Court of India ਵਿੱਚ Sabarimala Temple ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ B V Nagarathna ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ‘ਅਛੂਤ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰਿਮਾਲਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਗਵਾਨ ਅੱਯੱਪਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਠਿਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ—ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਕੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰਿਮਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
⚖️ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ:
ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।