ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ):
• ਸਿੱਧੀ ਬੇਅਦਬੀ (ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ): ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ + ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ (ਸਾਂਝੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ): ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ + ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ (ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ) ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ।
• ਕੇਸ non-bailable, non-compoundable (ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ Sessions Court ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਤਫਤੀਸ਼ DSP ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ?”
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।