ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ —
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਸੈੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।