ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 94(c) ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:

• ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ: ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ "ਮਨਮਾਨੀ" ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ

ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਅਤੇ DMK ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

1. ਜਾਂਚ: ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

2. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਜੇਕਰ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਵੋਟਿੰਗ: ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।