ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ “ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।