ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁਅੱਤਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫਾਲਟ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 90 ਦਿਨ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 22 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।