ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ:ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਡੀਜੇ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਬੇਕਸੂਰ" ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 (ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 1988, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 20, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।