ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Interim Trade Agreement – ITA) ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਮ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
|
ਖੇਤਰ / ਵਰਗ
|
ਅਸਰ
|
ਕਾਰਨ
|
|
ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ
|
🚀 ਵੱਡਾ ਲਾਭ
|
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ
|
|
ਫਾਰਮਾ
|
✅ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
|
ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ
|
|
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|
✅ ਲਾਭ
|
ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਛੂਟ
|
|
IT ਅਤੇ AI
|
✅ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
|
GPUs, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਸਤਾ
|
|
ਸੇਬ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ
|
⚠️ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
|
ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ₹80/kg ਦੇ ਨੇੜੇ
|
|
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ
|
📉 ਦਬਾਅ
|
ਮਹਿੰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ
|
|
ਖਪਤਕਾਰ
|
⚖️ ਮਿਲਿਆ-ਝੁਲਿਆ
|
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਸਤਾ, ਇੰਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
|
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ
ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਧੁਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ—ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਛੂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰੋਖ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਈ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ—ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ—ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ICT ਉਪਕਰਣਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ GPUs ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ—ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ AI ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਢੂਮ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਦੁੱਧ, ਡੈਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਊਰਜਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਛੂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵੀ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।