ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜਨਵਰੀ:
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ” (Mother of All Deals) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
🇮🇳 ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੂਟਨੀਤੀ: ਸਮਾਂ ਵੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ: 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਭਾਰਤ–EU ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ FTA ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Professional Mobility) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
📦 ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
🚗 1. ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
- ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 70–110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 40% ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
- ਇਹ ਛੂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
🌾 2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ:
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ
- ਖੰਡ
- ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
👕 3. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ GSP ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। FTA ਦੇ ਨਾਲ:
- ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
💻 4. ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ:
- ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- “ਡੇਟਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼” (Data Secure Status) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਬਣੇ।
📊 ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 17% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
⏭️ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ:
- ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ
- ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
✍️ Punjab Sarokar News ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਭਾਰਤ–EU ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ–ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।