ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
CBDT ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ
ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2027–28) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਹਿਜ ਰਹੇ।
ਪਰਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹੰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਰਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਕੰਪਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ: ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ।
- ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਾਂ ਲਈ “ਲੇਖਾਕਾਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੌਦਿਆਂ—ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਲਣਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ
ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (FTC) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ 3CA, 3CB ਅਤੇ 3CD ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 26 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
CBDT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ-ਰਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।