ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ (Neutral) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ?
ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ MPC ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ: 2025 ਵਿੱਚ 1.25% ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਜੋ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (1.25%) ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
‘ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।