ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਚਾਰਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ