ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ PGIMER ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹1.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ PGIMER ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। PGIMER ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
CBI ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ PGIMER ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।