Punjab News Today: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਬੁੱਢੋ ਪੁੰਡਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ 1922 ਵਿਚ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਕੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਸਜਿਦ, ਤਕੀਆ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕੀਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।