Supreme Court On Constitution Amendment: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ (National Constitution Day 2024) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ 1976 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 42ਵੀਂ ਸੋਧ (42nd Constitutional Amendment) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) (Chief Justice Of India CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
CJI ਖੰਨਾ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਫ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਚ ਮਤਲਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ....ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ..... ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਰ ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ" ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।