Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ESZ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਐਸਜ਼ੈਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਈਐਸਜ਼ੈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ. ਇਹ ESZ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ
ਯੂਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਮਡੀਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਨੇੜੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਐਸਜ਼ੈੱਡ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਐਸਜ਼ੈਡ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।