ਮੋਹਾਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ-2 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, JCB ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਿਆ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਜ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਗਰਿੱਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਰਿੱਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ JCB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਰਿੱਲ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸੇਠੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਨਜੀਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਗਮਾਡਾ–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ–ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।