ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ "ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ" ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ₹64-65 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ₹46 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50.75 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ MSP ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 132 LMT ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (CCL) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ