Friday, March 20, 2026
BREAKING
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ: ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਓਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ, ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਿੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਸਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੇਤਨ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 23ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

Supreme Court verdict

ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ :ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼

ਘਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਈ ਕਲਾਸ, ਕਿਹਾ- 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...'

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ- 'ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1990 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Gurmeet Ram Rahim Singh: ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ

Gurmeet Ram Rahim Singh News: ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement