Industrial Alcohol: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 8:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1990 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
'ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ' - CJI
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।