ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ “ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।