ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।