ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Haryana has tightened land registration and verification procedures.

The move aims to curb fraud and disputed property transactions.

Buyers are advised to ensure complete documentation to avoid delays.

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।