ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 'ਤੇ , ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।