ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦੀ ਅਫ਼ਿਡੇਵਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ₹25,000 ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
