ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ 10% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ “Mother of All Deals” ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ, IT ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Policy decisions and conflicts in the US, Europe, China and the Middle East are deepening global economic uncertainty.

These developments are beginning to impact India’s trade, exports and remittances.

Punjab’s agriculture-linked and export-dependent economy remains sensitive to global shifts.

ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।