ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ,

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1977 ਦੇ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

❓ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

📉 ਦੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ