ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ₹395 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 5,358 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 53% ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ (10,909 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,114)।
