New Delhi: ਇੰਡੀਆ-ਯੂਐੱਸ ਇੰਟਰਿਮ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਡਾਟਾ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਭ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਐ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਐ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਪ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਐ—ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਕਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਐ।
ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ:
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 140-150 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ AI ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਐ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਬੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
- ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇ—ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ~3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 16% ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 146 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ।
- 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਐ।
- ਦਬਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਲਜ਼ਾਮ), ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੋੜੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ—ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਐ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਐ ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ/ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WTO ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਿਣਾਈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਐ।