ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਟੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੋਟੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ 45,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਤ ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।