ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਕਾਂਖਲ ਅਤੇ ਰਾਵਲੀ ਮਹਿਦੂਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।