ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹1,06,530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ
वित्त ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ:
• ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 17 ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ (SCI) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹11,307 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ: ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਸ (ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ) ਦੇ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
• ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਨਿਮਹੰਸ (NIMHANS) 2.0' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (AB-PMJAY): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜੋ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ:
1. ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬੋਝ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (ਛਾਤੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2. ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਾਡਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ "ਪਿਰਾਮਿਡ ਮਾਡਲ" (PAGS) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਓਪੀਓਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (OST) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਹਿਸ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ NHM) ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।