ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਨਕਸਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ Sant Baba Ghalla Singh ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ-ਨਿਰਮਾਤਾ (ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਨਕਸਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ: ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Sukhbir Singh Badal ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ Sidhu Moose Wala ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Akal Takht ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ Giani Kuldeep Singh Gargaj ਨੇ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ” ਅਤੇ “ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Partap Singh Bajwa ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ” ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “VIP ਸਭਿਆਚਾਰ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ — ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰੇ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘੱਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਲੀਲ “VIP ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ” ਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।