ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 — ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MWCD) ਦਾ SHe-Box ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸਥਲ ਉੱਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 22,000 ਰਾਜ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ POSH Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜਸਥਲ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
POSH ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਦਮ
2013 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act ਅਨੁਸਾਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Internal Committee (IC) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ Local Committee (LC) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2017: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
SHe-Box ਪੋਰਟਲ 7 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Aureliano Fernandes ਬਨਾਮ State of Goa ਕੇਸ ਵਿੱਚ POSH ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ IC ਅਤੇ LC ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ।
2024: ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
29 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ SHe-Box ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਫੀਚਰ:
• IC ਅਤੇ LC ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ
• ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
• ਮੋਬਾਈਲ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਇੰਟਰਫੇਸ
• ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
• ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ।
2025: ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ SHe-Box ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ IC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2026: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 777 ਤੋਂ ਵੱਧ Local Committees ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
MWCD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ shebox.wcd.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ IC ਜਾਂ LC ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।