ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ AI-generated ਅਤੇ deepfake ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ AI ਸਮੱਗਰੀ 2–3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ:
- AI-generated ਜਾਂ synthetic ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- Deepfake ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਯਮ Instagram, X, YouTube, Facebook ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, deepfake ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ synthetic ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ deepfake ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ AI ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।