ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ 2026–27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਮੇਰੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ—
• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਮਹਿੰਗਾਈ, EMI, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸੈਸਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ TCS ਨੂੰ 5–20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਖ਼ਦ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਝਟਕਾ?
ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟਰੇਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਫਿਊਚਰਜ਼ ‘ਤੇ STT 0.05% ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ‘ਤੇ 0.15%।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹਲਕੀ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Climate-resilient seeds ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 300 ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅ
ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ₹53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.3% ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਅੱਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ” ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
EDITORIAL NOTE (Punjab Sarokar View)
ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਹਿ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ?