ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,67,478 ਪੰਨੇ ਛਪਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਵਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।