ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ “ਮੁਫ਼ਤ” ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ੍ਰੀਬੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ “ਸਨਸੈਟ ਕਲਾਜ਼” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।